नागपुर न्यूज डेस्क: नागपुर शहर और आसपास के इलाकों में नए ले-आउट को मंजूरी देने के नियम अब सख्त किए जाएंगे। राजस्व मंत्री और जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी नए ले-आउट को तभी मंजूरी दी जाए, जब वहां पानी, सड़क, बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। अगर डेवलपर इन सुविधाओं का इंतजाम नहीं करते हैं तो उनके प्रस्ताव को मंजूरी न दी जाए। उन्होंने पहले से मंजूरी पा चुके ले-आउट में भी सुविधाओं की जांच करने को कहा है।
नियोजन भवन में हुई बैठक में बावनकुले ने नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कई ले-आउट में बुनियादी सुविधाओं की कमी होने के बावजूद उन्हें मंजूरी मिल रही है। ऐसे सभी ले-आउट का निरीक्षण किया जाए और जरूरत पड़ने पर ड्रोन सर्वे भी कराया जाए। नए प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले सरकारी नियमों के मुताबिक सभी सुविधाओं की जांच अनिवार्य होगी। बैठक में राज्यमंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
अवैध निर्माण रोकने के लिए बनेगी समिति
शहरी इलाकों में बढ़ते अवैध निर्माण का मुद्दा राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने उठाया। इस पर बावनकुले ने नगर रचनाकार की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिए। समिति शहर में हो चुके अवैध निर्माण की जानकारी जुटाएगी और भविष्य में ऐसे निर्माण रोकने के उपायों पर रिपोर्ट देगी। साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में मुख्य अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
नए नागपुर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी
नए नागपुर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान कम मुआवजा मिलने की शिकायत करने वाले 14 किसानों के मामलों की दोबारा जांच करने को कहा गया है। अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि किसान पहले सिंचित जमीन पर फसल उगाते थे, तो उसी आधार पर मुआवजे का मामला फिर से तय किया जाए। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए बाकी जमीन का अधिग्रहण जल्द पूरा करने और प्रस्तावित तीसरे रिंग रोड के लिए किसानों को भरोसे में लेकर संयुक्त मापणी करने के निर्देश दिए गए।
पांदण सड़कों और तालाबों के विकास की योजना
जिले में तालाबों और नालों से निकलने वाली मुरम का इस्तेमाल पांदण सड़कों के निर्माण में किया जा सकता है। बावनकुले ने राजस्व मंडल के हिसाब से ऐसी सड़कों और उन तालाबों व बांधों की जानकारी जुटाकर योजना बनाने को कहा, जहां से मुरम उपलब्ध हो सकती है। इससे एक ओर ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनेंगी, वहीं दूसरी ओर तालाबों और बांधों की गहराई बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने एनएमआरडीए और वन विभाग को भी अपने क्षेत्रों के तालाबों और बांधों के संरक्षण और गहरीकरण के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। वन क्षेत्रों में जहां चारागाह बढ़ाने की संभावना है, वहां भी योजना बनाई जाएगी।
जल जीवन मिशन की 280 योजनाओं के लिए तुरंत 9 करोड़ रुपये
बैठक में पानी की कमी और जल जीवन मिशन की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 280 योजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए हर योजना को 4 से 5 लाख रुपये की जरूरत है। इस पर बावनकुले ने कुल 9 करोड़ रुपये का फंड तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के कारण अटकी 59 योजनाओं को भी जल्द प्रशासनिक मंजूरी देने को कहा गया। इसके अलावा छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट के कामों के लिए जल संरक्षण विभाग को 10 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए गए।