अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों के बजाय अपने देश में ही डेटा सेंटर बनाने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें भारी टैक्स देना पड़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिकी कंपनियां विदेश में डेटा सेंटर बनाएंगी तो चीन को इसका फायदा मिल सकता है और अमेरिका AI की दौड़ में पिछड़ सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और तकनीकी नेतृत्व को सुरक्षित रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आधुनिक दौर में AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए विशाल कंप्यूटिंग क्षमता और अत्याधुनिक डेटा सेंटरों की आवश्यकता होती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यदि यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा अमेरिका की सीमाओं के भीतर विकसित होगा, तो इससे न केवल देश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा बल्कि उच्च-तकनीकी रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इसके अलावा, डेटा सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है। विदेशों में स्थापित डेटा सेंटरों के माध्यम से संवेदनशील तकनीक, डेटा प्रवाह और कंप्यूटिंग संसाधनों पर बाहरी देशों के कानूनों या प्रभाव का जोखिम बना रहता है।
वैश्विक AI दौड़ और चीन को लेकर चिंता
अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है। ट्रंप का मानना है कि यदि अमेरिकी टेक कंपनियां सस्ती बिजली, कम लागत या आसान नियमों के कारण विदेशों में डेटा सेंटर स्थापित करती हैं, तो इससे अमेरिका की अपनी तकनीकी क्षमता कमजोर हो सकती है।
मुख्य संदेश: AI की वैश्विक दौड़ में बढ़त बनाए रखने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग पावर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के भीतर रखना अमेरिकी नेतृत्व की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।
प्रशासन को आशंका है कि विदेशी स्थानों पर बने डेटा सेंटरों से अप्रत्यक्ष रूप से चीन या अन्य प्रतिस्पर्धी देशों को तकनीकी लाभ या रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, जिसे रोकने के लिए सख्त टैक्स नीति का सहारा लेने की बात कही जा रही है।
दुनिया की बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां वर्तमान में अपनी वैश्विक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों में डेटा सेंटर नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। यदि अमेरिका की ओर से विदेशी डेटा सेंटरों पर भारी टैक्स या शुल्क लगाया जाता है, तो इससे बड़ी टेक कंपनियों की वैश्विक विस्तार योजनाओं और पूंजीगत खर्च पर सीधा असर पड़ सकता है।
आने वाले समय में कंपनियों को अपनी निवेश रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और घरेलू स्तर पर ऊर्जा व डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने पर अधिक ध्यान देना होगा।