भारत-यूएस ट्रेड टॉक की नई शुरुआत! दिल्ली में टेबल पर बैठेंगे दिग्गज, जानिए क्या है दांव पर

भारत और अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) के कानूनी मसौदे और अन्य बारीक ब्योरों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार (1 जून 2026) से नई दिल्ली में चार दिवसीय मैराथन बैठक करेंगे। यह बैठक 4 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और बाजार पहुंच (Market Access) बढ़ाने पर गंभीर चर्चा होगी।

वार्ता का नेतृत्व और मुख्य एजेंडा

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व उनके शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं:

• अमेरिकी दल का नेतृत्व: वहां के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे।

• भारतीय दल का नेतृत्व: वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करेंगे।

इस बैठक में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के तहत कई प्रमुख क्षेत्रों पर बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:

• बाजार पहुंच (Market Access) और गैर-शुल्क उपाय (Non-Tariff Measures)

• सीमा शुल्क (Customs) तथा व्यापार सुविधा

• निवेश प्रोत्साहन (Investment Promotion) और दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा

टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर बनी थी सहमति

इस अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा इसी साल 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त बयान के जरिए तय की गई थी।

• टैरिफ में कटौती: इस रूपरेखा के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क (Tariff) को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी।

• रूसी तेल का विवाद: अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारतीय वस्तुओं पर जो 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाया था, उसे हटाने का फैसला किया था और शेष 25 प्रतिशत शुल्क को भी घटाकर 18 प्रतिशत पर लाने का खाका तैयार हुआ था।

क्यों टल गई थी फरवरी की बैठक?

फरवरी में रूपरेखा तैयार होने के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच मुख्य वार्ताकारों की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित नीतिगत बदलावों के कारण उसे स्थगित करना पड़ा:

1. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 20 फरवरी 2026 को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1977 के 'अंतरराष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक शक्ति अधिनियम' (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक जवाबी शुल्कों के खिलाफ फैसला सुना दिया।

2. नया 10% शुल्क: इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत का नया शुल्क लगाने की घोषणा कर दी।

इन नए घटनाक्रमों के बाद रणनीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए भारतीय दल ने 20 से 23 अप्रैल 2026 तक वाशिंगटन का दौरा किया था। अब उसी चर्चा को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए अमेरिकी टीम भारत आई है। यदि यह चार दिवसीय वार्ता सफल रहती है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे और आसान हो जाएंगे।