मिजोरम और लद्दाख का जल प्रबंधन में नया अध्याय हर घर जल के लिए केंद्र के साथ ऐतिहासिक सुधार समझौता

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Posted On:Thursday, May 7, 2026

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'जल जीवन मिशन' को हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नई गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बुधवार, 06 मई 2026 को मिजोरम सरकार और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने केंद्र सरकार के साथ एक 'सुधार-आबद्ध समझौता ज्ञापन' (Reform-Linked MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल पाइप से पानी पहुंचाना है, बल्कि जल आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और समुदाय-आधारित बनाना है।

स्थानीय भागीदारी और संचालन पर जोर

जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की आभासी उपस्थिति में हुए इस करार के तहत, ग्राम पंचायतों को जल प्रबंधन का केंद्र बनाया जाएगा।

  • जन भागीदारी: समझौते के अनुसार, अब गांवों में जल समितियों को मजबूत किया जाएगा ताकि वे स्वयं आपूर्ति नेटवर्क का संचालन और रखरखाव (O&M) कर सकें।

  • गुणवत्ता और स्थिरता: यह मॉडल सुनिश्चित करेगा कि हर घर को केवल पानी ही न मिले, बल्कि वह नियमित और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

2028 का लक्ष्य और प्रशासनिक सक्रियता

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को 'नल से जल' प्रदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।

  1. मिजोरम की सराहना: मंत्री ने दुर्गम पहाड़ियों के बावजूद मिजोरम द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने विश्वास दिलाया कि राज्य तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को तेजी से लागू करेगा।

  2. लद्दाख के लिए निर्देश: लद्दाख के शून्य से नीचे तापमान वाले कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में शीतकालीन जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष तकनीकी सुधारों पर जोर दिया गया है।

यह एमओयू राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए सुधारों की एक श्रृंखला से जोड़ता है, जिसमें जल शुल्क संग्रह और सौर-आधारित पंपिंग प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस 'सर्विस-सेंट्रिक' मॉडल से जल जीवन मिशन का बुनियादी ढांचा लंबे समय तक संवहनीय (Sustainable) बना रहेगा और ग्रामीण भारत की जीवन सुगमता (Ease of Living) में सुधार होगा।


‘सरके चुनर’ विवाद पर पहली बार खुलकर बोलीं नोरा फतेही, कहा — ‘किसी की भावनाएं आहत करना मकसद नहीं था’

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Posted On:Thursday, May 7, 2026

मार्च 2026 में रिलीज हुए गाने ‘सरके चुनर’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार को अभिनेत्री नोरा फतेही राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं। आयोग के दफ्तर से बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में पूरे मामले पर अपनी सफाई दी।

नोरा ने कहा कि यह विवाद ऐसी स्थिति थी जिसमें उन्हें अनचाहे तौर पर घसीटा गया। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अभिनेत्री ने कहा, “एक कलाकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करूं। मैंने माफी मांग ली है और अपना जवाब लिखित में भी दे दिया है।”

नोरा ने आयोग के रवैये की तारीफ करते हुए कहा कि वहां उन्हें सहयोग और समझदारी मिली। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी अब चर्चा हो रही है। अभिनेत्री ने बताया कि वह अब कुछ अनाथ लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगी। उनके मुताबिक समाज से जो प्यार मिला है, उसे लौटाना भी उनकी जिम्मेदारी है।

इस मामले में नोरा से पहले अभिनेता संजय दत्त भी राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हो चुके हैं। 27 अप्रैल को हुई सुनवाई में संजय दत्त ने भी गाने को लेकर माफी मांगी थी। साथ ही उन्होंने 50 आदिवासी लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया था, जिसके बाद आयोग ने उन्हें राहत दी थी।

दरअसल, फिल्म ‘केडी: द डेविल’ का गाना ‘सरके चुनर’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गया था। कई लोगों ने इसके बोल और विजुअल्स को अश्लील और आपत्तिजनक बताया। देखते ही देखते इंटरनेट पर विरोध बढ़ने लगा और मेकर्स को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा।

बढ़ते विवाद के बीच फिल्म के निर्माताओं ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और गाने को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए नोरा फतेही और संजय दत्त दोनों को तलब किया था।


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