नागपुर न्यूज डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर के लिए बड़े यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में मेट्रो, लोकल ट्रेन और सड़कों के विकास से जुड़े कई अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इन कदमों का असर आने वाले सालों में इन शहरों की यात्रा और आर्थिक गतिविधियों पर साफ दिखेगा।
मुंबई में आणिक डेपो-वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो लाइन-11 को हरी झंडी मिली है, जिस पर 23,487 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुणे में पिंपरी-चिंचवड से निगडी, स्वारगेट से कात्रज, वनाज से चांदणी चौक और रामवाडी से वाघोली तक मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिली है। स्वारगेट-कात्रज रूट पर दो नए स्टेशन—बिबवेवाडी और बालाजीनगर—बनाने के लिए 683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कात्रज स्टेशन को 421 मीटर दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट और नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए जरूरी कर्ज को मंजूरी दी गई है। मुंबई लोकल ट्रेन के लिए नई लोकल खरीदने का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसी तरह पुणे-लोनावला लोकल के तीसरे और चौथे ट्रैक का खर्च भी सरकार उठाएगी। ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जाएगा।
नागपुर में सरकार ने 692 हेक्टेयर जमीन पर ‘इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर’ बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही शहर के चारों ओर बाहरी रिंग रोड और चार नए ट्रांसपोर्ट हब भी बनाए जाएंगे। फडणवीस सरकार के इन फैसलों से साफ है कि महाराष्ट्र के बड़े शहरों में आने वाले समय में आधुनिक मेट्रो, लोकल ट्रेन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रमुखता से दिखाई देंगे।