लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आज यानी 4 नवंबर 2025 से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस व्यापक अभियान में अनुमानित रूप से 51 करोड़ से अधिक वोटर्स हिस्सा लेंगे। ECI का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटिमुक्त और अपडेट करना है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और अयोग्य नाम सूची में शामिल न हों।
SIR कराने का मुख्य मकसद
चुनाव आयोग SIR के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों की पहचान हो सके और उनके नाम सूची से हटाए जा सकें। इसके साथ ही, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी योग्य मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा जाए। पिछली बार वोटर लिस्ट का बड़े पैमाने पर अपडेशन 2002 से 2024 के बीच हुआ था। अब SIR करके मतदाता सूची में नाम के छूटने (Exclusion) या नाम के दोहराव (Repetition) जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने पर ज़ोर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर 2025 को इस राष्ट्रव्यापी SIR का ऐलान किया था। यह विशेष गहन पुनरीक्षण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है:
	
		
			| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 
			आगामी चुनाव | 
		
	
	
		
			| उत्तर प्रदेश | 
			- | 
		
		
			| मध्य प्रदेश | 
			- | 
		
		
			| छत्तीसगढ़ | 
			- | 
		
		
			| राजस्थान | 
			- | 
		
		
			| गोवा | 
			- | 
		
		
			| गुजरात | 
			- | 
		
		
			| केरल | 
			2026 विधानसभा चुनाव | 
		
		
			| तमिलनाडु | 
			2026 विधानसभा चुनाव | 
		
		
			| पश्चिम बंगाल | 
			2026 विधानसभा चुनाव | 
		
		
			| अंडमान और निकोबार द्वीप | 
			- | 
		
		
			| लक्षद्वीप | 
			- | 
		
		
			| पुडुचेरी | 
			2026 विधानसभा चुनाव | 
		
	
गौरतलब है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे इन राज्यों में मतदाता सूची का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। असम में SIR की प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी।
SIR का पूरा शेड्यूल: 5 पॉइंट में अपडेट
SIR की पूरी प्रक्रिया लगभग तीन महीने तक चलेगी, जिसका समापन फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ होगा।
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ट्रेनिंग और तैयारी (28 अक्टूबर - 3 नवंबर 2025): इस अवधि में सभी 12 राज्यों के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और आवश्यक सामग्री वितरित की गई।
	 
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घर-घर सत्यापन (4 नवंबर - 4 दिसंबर 2025): आज से BLO घर-घर जाकर मौजूदा वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। इस दौरान नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और फर्जी/अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे।
	 
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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी (9 दिसंबर 2025): सत्यापन के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।
	 
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आपत्तियां और दावे (दिसंबर 2025 - जनवरी 2026): ड्राफ्ट लिस्ट पर नागरिक अपनी आपत्तियां और दावे जाहिर कर सकते हैं। नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
	 
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फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन (7 फरवरी 2026): सभी आपत्तियों का निपटारा करने के बाद, अंतिम और शुद्ध मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी
	 
सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जब BLO आपके घर आएंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए नागरिकों को अपनी पहचान और निवास सिद्ध करने हेतु निम्न में से कोई भी दस्तावेज़ दिखाना पड़ सकता है। ECI ने कुल 13 डॉक्यूमेंट्स की सूची जारी की है:
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जन्म प्रमाण-पत्र
	 
	- 
	
10वीं का परीक्षा प्रमाण-पत्र
	 
	- 
	
पासपोर्ट
	 
	- 
	
सरकारी जमीन/मकान के कागजात
	 
	- 
	
जाति प्रमाण-पत्र
	 
	- 
	
मूल निवास प्रमाण-पत्र
	 
	- 
	
सरकारी नौकरी आईडी या पेंशन ऑर्डर
	 
	- 
	
परिवार रजिस्टर की प्रति
	 
	- 
	
पासपोर्ट साइज फोटो
	 
	- 
	
बैंक पासबुक
	 
	- 
	
राशन कार्ड
	 
	- 
	
ड्राइविंग लाइसेंस
	 
	- 
	
MNREGA जॉब कार्ड
	 
SIR भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक और बड़ा सुधार प्रयास है, जिसका सीधा असर भविष्य के चुनावों की निष्पक्षता पर पड़ेगा। सभी नागरिकों से अपील है कि वे BLO के साथ सहयोग करें ताकि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।