नागपुर न्यूज डेस्क: शहर के लंबित विकास प्रस्तावों को लेकर शुक्रवार को राजस्व और पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि अब शहर के विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंजूर किए गए करीब 411 करोड़ रुपये की राशि जल्द ही मनपा को जारी की जाएगी, ताकि रुके हुए काम तेजी से पूरे हो सकें। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने कुल 571.98 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी दी है, लेकिन अब तक सिर्फ 113.39 करोड़ रुपये ही जारी हुए हैं।
मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने बैठक में सितंबर 2023 की बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत के लिए 204.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन राशि अब तक नहीं आई है। इस पर बावनकुले ने भरोसा दिलाया कि लंबित धनराशि जल्द जारी होगी। उन्होंने सीमेंट कंक्रीट सड़कों, प्रधानमंत्री आवास योजना, गुंठेवारी लेआउट के नियमितीकरण और सीताबर्डी रोड से हटाए गए फेरीवालों के पुनर्वास से जुड़ी जानकारी भी ली।
बैठक में मौजूद विधायक स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र काफी सक्रिय नजर आए। उन्होंने विकास कार्यों की सुस्ती पर सवाल उठाए और अधिकारियों से जवाब मांगा। विधायक प्रवीण दटके ने खास तौर पर जलप्रदाय विभाग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नागरिकों को हर महीने तीन महीने के बराबर पानी का बिल भेजा जा रहा है, जो बेहद अनुचित है।
उन्होंने ओसीडब्ल्यू कंपनी और पूरी बिलिंग प्रक्रिया की जांच की मांग की। इस पर पालकमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शहर के विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द राहत मिले।